यूपीए-2 में आई थी योजना
गाैरतलब है कि इससे पहले नए साल के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ के अंतर्गत 6000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम ने कहा था कि योजना को पूरे देश में पहुंचाया जाएगा। इस योजना को यूपीए सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल में शुरू किया था। इस स्कीम का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना रखा गया था। तब इसको देश के 650 जिलों में से 53 जिलों में ही पायलेट योजना के तौर पर शुरू किया गया था। 2017-18 के लिए इस योजना के लिए सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जोकि काफी कम हैं। इस रकम से 2.6 करोड़ बच्चों में से 90 लाख बच्चों को ही कवर किया जा सकता है। योजना के लिए सालाना 14,512 करोड़ रुपए की जरूरत है।
