नई दिल्ली । दिल्ली में हवा की खराब होती गुणवत्ता को लेकर सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार से भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कमजोर बनाने के लिए फटकार लगाते हुए पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि आप जुर्माना वसूलने में नाकाम रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में पंजाब और हरियाणा के प्रयासों सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि उसने कोई व्यवस्था नहीं की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कमजोर हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके सजा हटा दी है और उसकी जगह जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है।
अधिनियम की धारा 15 इसके प्रावधानों के उल्लंघन में सजा का उल्लेख करती है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
